काठमाडौँ – ‘कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइन्न बाबा !’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो बुहचर्चित अभिव्यक्ति हो ।

२०७४ कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री रहेकै बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै देउवाले यसो भनिरहँदा शासन उहाँकै हातमा थियो ।

तर निर्वाचनमा कम्युनिस्टले जिते जनताले दुःख पाउने भन्दै तिनलाई मत नदिन देउवाले गरेको आग्रह जनता पत्याएनन् । बरु झण्डै दुई तिहाई बुहमत दिएर कम्युनिष्टलाई शासन सत्ता सुम्पे ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । तर यो सरकारलाई अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लाग्यो । खासगरी मिडिया विधेयक, गुठी विधेयक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको फोन ट्यापिङको विषयमा कांग्रेसले पनि तीव्र विरोध जनायो ।

ओलीमा निरंकुशताप्रतिको बढ्दो चाहना देखेर धेरैले देउवाको त्यही भनाइ सम्झे ‘कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन ।’ कति ठाउँमा त देउवा आफैले मैले उतिबेला नै भनेको हुँ नि भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति गौरव गर्नुभयो ।

तर साढे तीन वर्षपछि शासन फेरि देउवाकै हातमा फर्केको छ र, देउवाले चुनावअघि विपक्षीप्रति लक्षित गरेको वचन–वाण पनि अहिले आफैतिर फर्केको छ ।

कम्युनिष्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन भन्दै भाषण गर्ने देउवालाई अहिले नागरिकहरुले देउवा शासनमा बोल्न पनि नपाइने हो भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलामा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना र एमसीसी लागू गर्न नहुने भन्दै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा गृह मन्त्रालयले प्रदशनकारीलाई गिरफ्तार गर्ने चेतावनी दिएपछि जनताले देउवाको भाषण समझेका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले नेपाली सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामीलाई न्याय दे, भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद जस्ता एमसीसी चाहिँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए ।

तर सरकारले यस्तो प्रदर्शन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सुरुमा आफैलाई गिरफ्तार गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला जलाउने र एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने सरकारको चेतावनीको सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । तर गृह मन्त्रालयले भने मित्रराष्ट्रहरुसँग असहज स्थिति नबनोस् भन्ने उदेश्यले सतर्कता मात्रै अपनाइएको बताएको छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कहिलेकाहीँ सामान्य घटनाहरु पनि असामान्य बन्न सक्ने भएकाले शान्ति सुरक्षा कायम गराउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

तर विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तासँगै सत्तापक्षकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुले नै विरोध प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिँदै प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिको आलोचना गरेका छन् ।

प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसकै नेतृत्वका सरकार रहेका बेला विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित पार्ने काम नसुहाउने उनीहरुको तर्क छ ।

तर नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध मित्रबत बनाइराख्नुपर्ने बाध्यतामा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउनु भन्दा आफ्नै देशका नेताहरुलाई सक्षम पार्न दबाब दिनुपर्ने उहाँको मत छ ।

गृह मन्त्रालयले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उपर कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।

आज थप अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दार्चुलामा जयसिंह बेपत्ता हुँदा नदुखेको सरकारको मन मोदीको पुत्ला जलाएको दुखेको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् ।