काठमाडौं – सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सरकारले राष्ट्रियसभामा सैद्धान्तिक छलफल गरेकोप्रति यस ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसनको अफ नेपाल (बान)ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एशोसिएसनले सो विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान लोकतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धि विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको जनाएको छ ।

‘नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालजस्ता संस्था स्वशासित र संगठित मात्र नभएर स्वायत्तसमेत हुनुपर्दछ । तर विधेयकमा रहेको प्रावधानहरु सार्वजनिक सेवाप्रशारण सम्बन्धित मान्यताविपरित अस्पष्ट र अलोकतान्त्रिक प्रवृतिका रहेका छन्’, महासचिव दुर्गा अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विधेयकबाट सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सञ्चालन विधिमासमेत प्रश्न उठ्ने दाबी एशोसिएसनको छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रशारणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे समेत अस्पष्टता छ । सार्वजनिकसेवा प्रशारण मूलतः जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्नेमा विधेयकमा सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारितासम्बन्धि नियमलाई आत्मसात गर्न सक्दैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा रहेका सार्वजनिक प्रशारण माध्यमहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै सरकार, संसद मातहत र मन्त्रीभन्दा सार्वजनिक निकाय र व्यक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’

देशभरी छरिएर रहेका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमका विषयमा समेत विधेयक मौन बसेको एशोसिएसनको आरोप छ ।

‘देशका ठूला– ठूलापरिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरुकाबारे कुनै ठोस कुरा उल्लेख नभएको विधेयक सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ, ‘विधेयकमा सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई समेटेर उनीहरुको योगदानलाई समेत कदर गर्नेगरी संसोधन गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

यस्तो छ विज्ञप्ति :

Press Note.pdf :To download file click here