काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्णय गरेपछि महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

ठाकुरको रिट निवेदनको बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो । विपक्षी उपेन्द्र यादव र निर्वाचन आयोगलाई भने सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

निवेदक ठाकुरको मागअनुसार किन गर्नु नपर्ने हो त्यसको आधार र कारण खुलाइ बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आयोग र यादवलाई सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।

जसपाको विवादसम्बन्धी अन्य मुद्दा पनि सँगै राखेर पेस गर्न पनि इजलासले भनेको छ । साउन ११ गते आयोगले जसपाको आधिकारिकता यादवलाई दिएको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यले यादवको पक्षमा सनाखत गरेपछि आयोगले उक्त निर्णय लिएको थियो ।

आयोगको निर्णय कानुनी एवं संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी भएको भन्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । आयोगको निर्णयले आफूलाई आघात पुगेको पनि उहाँले निवेदनमा लेख्नुभएको छ ।

आयोगको साउन ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन हुने भन्दै उहाँले बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो । तर, सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।