२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहभित्र मतभेद चुलिएको छ ।
एकथरीले पार्टी एकता कायम गर्दै सरकारमा सहभागी हुन नहुने भनिरहेका छन् भने अर्काे थरीले आफैले निर्माण गरेको सरकारमा सहभागी भएर हिस्सा लिनुपर्ने दबाब बढाएका छन् ।
समूहभित्रै नेताहरुबीच मतभेद चुलिएपछि सरकारबारे वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले हालसम्म कुनै निर्णय लिन सक्नुभएको छैन ।
तर माधव समूहका केही सांसदहरुले अहिलेको अवस्थामा सरकारमा नजाने निर्णय समूहले लिइसकेको दाबी गरका छन् ।
सांसद विरोध खतिवडाले तत्काल आफूहरु सरकारमा सहभागी नहुने निश्चित भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
तर माधव समूहकै अर्का सांसद मेटमणि चौधरीले भने आफैले निर्माण गरेको सरकारमा सहभागी भएर हिस्सा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिले आफूहरु सरकारमा सहभागी भएपछि उत्पन्न हुने कानुनी जटिलताहरुबारे परामर्शमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चुप लागेर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि आफूहरुले तयार पार्ने तर अहिले सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संसद र सरकारलाई बलियो बनाउन पनि आफूहरुको सरकारमा सहभागिता अपरिहार्य रहेको चौधरीको जिकिर छ ।
चौधरीले आफूहरु परामर्शमै रहेको बताए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले देउवा सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको कतिपय नेताहरुको दाबी छ ।
माधव समूहभित्र रहेर पनि लाइन भन्दा फरक गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोप खेपिरहेका नेता भीम रावलले स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँगको छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट बताइसकेको दाबी गर्नुभयो । अब आफूहरु गठबन्धनमा पनि नरहने नेता रावलको भनाइ छ ।
आन्तरिक बैठकहरुमा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे छलफल भए पनि नेता नेपालले सार्वजनिक रुपमा यसबारे केही बताउनुभएको छैन ।
बरु उहाँले आज एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई क्षमतावान सहयोद्धाहरुलाई लिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री एक्लै सक्षम भएर नहुने बताउँदै उहाँले सहयोद्धाहरु पनि क्षमतावान छान्न देउवालाई सुझाव दिनुभयो ।
सरकारमा सहभागी भए लाभको पदका लागि केपी ओलीसँग विद्रोह गरेको आरोप लाग्ने र अर्काेतिर पार्टीले कारबाही गरे सांसद पद पनि नरहने हो कि भन्ने भय पनि माधव समूहभित्र छ ।
त्यसैले पनि सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लगाउन समय लागेको अनुमान पनि भैरहेको छ ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने माधव समूह सरकारमा सहभागी हुन कुनै कानुनी वाधा नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार निर्माण प्रक्रियामा संलग्न सांसदहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने सर्वाेच्चकै परमादेमा उल्लेख रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
माधव समूहले निर्णय लिन ढिलाई गर्दा देउवा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गठबन्धनका नेताहरुले माधव समूहको साथ पाए मात्रै सरकार बलियो हुने भन्दै सरकारमा सहभागिताका लागि दबाब बढाएका छन् ।
पछिल्लो समय समूहगत निर्णय नलिएर व्यक्तिगत रुपमा माधव समूहका सांसदहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी पनि चलिरहेको छ ।
माधव समूह सरकारमा सहभागी हुन नमाने विभिन्न राजनीतिक नियुक्तीमा ठूलो भाग दिने गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गठबन्धनले गरिरहेको छ ।
