काठमाडौं – गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिए । उनले माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलगायतका सांसदहरुको सहयोगमा विश्वासको मत लिएका हुन् ।

बहुमतको सरकार बनेको केही हप्तापछि नै अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र माधव समूहबीच पुनः पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको छ । यसले गर्दा देउवा सरकारमा संकट पो आउने हो कि भन्ने शंकासमेत उत्पन्न भएको छ । साथै, जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका वर्तमान् देउवा सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’, भन्ने प्रावधान छ । संविधानको यस प्रावधानले वर्तमान् सरकारप्रति संकट आउने हो कि भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने वर्तमान् देउवा सरकार दलको सरकार नभएर दलीय ह्वीप नलाग्ने धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार भएकाले यो सरकार अब कम्तीमा पनि एक वर्षसम्म टिक्ने बताएका छन् ।

‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ को उपधारा उपधारा ५ र ६ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’

संविधानको यसै धारा (७६)लाई व्याख्या गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले वर्तमान् देउवा सरकारले एकपटक विश्वासको मत लिइसकेकाले अब एक वर्षसम्म दोहोर्याएर विश्वासको मत लिन नपर्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ (५)ले स्थिर सरिकारको परिकल्पना गरेको छ । अहिलेको देउवा सरकार दलको सरकार होइन । दलीय ह्वीप लाग्दैन’, उनले नेपाली नेटवर्कसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो सरकार कम्तीमा एक वर्षसम्म टिक्छ । अब अर्को चुनावसम्म यही सरकार टिक्छ । अब चुनाव पनि यही सरकारले गराउँछ ।’