काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम २८ घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन विघटन गर्नुभएको थियो । 

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले नै ११ फागुनमा पुर्नस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः चुनावको घोषणा गर्दै संसद् विघटन गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ ।

सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।