काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसका पुर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संसद पुर्नस्थापना हुने दावी गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाका आधारमा पनि संसद पुनस्र्थापना हुनै पर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“संसदको कुनै व्यक्तिले बहुमत जुटाउन सकेमा प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने नेपालको संविधानमा राखिएको व्यवस्था विश्वमै कही नभएको व्यवस्था हो,” नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानको मुल मर्म नै बहुदलीय व्यवस्था भएको अवस्थामा अन्तीम विकल्पका रुपमा कुनै एक सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न पाउनुलाई निर्दलीय व्यवस्था भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।

जसरी पनि संसद जिवित राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अन्तिम उपायका रुपमा यो व्यवस्था गरिएको हो, त्यसैका आधारमा निर्दलीयता भयो भन्नु कुतर्क र गलत हल्ला मात्रै हो, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३६ जनाभन्दा बढीको हस्ताक्षर लिएर गएको व्यक्तिलाई स्वतः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता केसीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा अन्य बहुमत सदस्यहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दावी गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने सांसदहरुको नभइ दलको मात्रै सिफारिस लगेको र धारा ५ मा दलको हैन सदस्यहरुको समर्थन माग गरिएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।