काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले उहाँको बचाउमा कानून व्यवसायीले बहस गरेका हुन् ।

सभामुख सापकोटा पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेकाले उहाँका कानून व्यवसायीले रिट निवेदनमा माग गरेअनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दाबी बैधानिक रहेकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । (देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने) १४९ मा २÷३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो, ‘उहाँलाई नल्याइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतमा रिट दिएको आधारलाई नै प्रमाण मानेर फैसला गर्न मिल्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा (एमाले)का सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

‘अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त, यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हँुदैन ? उत्तरदायित्व त दुवैतर्फ हुन्छ होला नि’, उहाँले भन्नुभयो ।
अधिवक्ता पोखरेलले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरुभन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकार गठनसम्बन्धि व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद जोगाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको प्रयासमा सरकार गठनका लागि उक्त धारा राखिएको जिकिर गर्नुभयो ।

‘२०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको हो । सविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार सविधानमा कटौती गरिएको हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन । संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हो’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गरेको भन्दै बीचमा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।