काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज पनि सरकारी पक्षको बहस जारी छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले अहिले बहस गरिरहनु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रेमेश बडाललाई खासै प्रश्न नसोधेका न्यायाधीशहरूले नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई भने एकपछि अर्को प्रश्न गरिरहेका छन्। । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे वा नगरेको परिणाम संसद्मार्फत राष्ट्रपति कार्यालय जाने हो कि सिधै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिकहाँ जाने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सरकार गठन हुन सक्दैन भनेर संसद्लाई जानकारी नदिई विघटन गर्न सक्छ ? सरकार दिन नसकेको कुरा कसलाई भन्ने हो भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्नुभयो ।

लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । ’आधार पेस नगरेमा वा नदेखेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्न सक्ने त छैन नि ? राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त अदालतको हैन र ?’, न्यायाधीश खड्काले सोध्नुभयो, ’राष्ट्रपतिले आधार ठीक छ कि छैन भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई जाँच्ने त प्रतिनिधिसभा छँदै थियो नि होइन र ?’

पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेमा राष्ट्रपतिकहाँ गएर मार्गप्रशस्तिको निर्णय सुनाउने र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गर्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

बहसका क्रममा उहाँले दलीय हिसाबले चुनाव जितेका सांसदले स्वतन्त्र हैसियतले समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले आफ्नो दलको ह्वीप पालना गरे पनि नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले ह्वीप उल्लघंन गरेको भन्दै पाण्डेयले दलको निर्णय नमान्ने छुट सांसदलाई नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत हासिल नहुने प्रष्ट भइसकेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न प्रस्ताव गर्नु संविधानसम्मत रहेको बताउनु भएको छ ।

यस्तै, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालतका कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको हो कि अरु पनि कारण छन् भनेर महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।
जवाफमा पाण्डेयले राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण अदालत पनि भएको बताउनु भयो । पाण्डेयले भारतले विघटनबाट पाठ सिकेर स्थायी सरकार बनाउन थालेको तर नेपालमा स्थितरता नभएको बताउनुभएको थियो ।

सोमबारदेखि सुरु भएको सरकार पक्षको बहसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले सवा तीन घण्टा बहस गर्नुभएको थियो । सुरुवाती बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा बहस गरेपछि विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षको बहस बहस सुरु भएको हो । सरकार पक्षले १५ घण्टा बहस गरेपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले फेरि तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।