काठमाडौं - संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आजबाट संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । रिट निवेककको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका छन् ।

दुवैले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी वैध भएको तर्क गरेका छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका समाधान खोज्नेभन्दा अवरोध गर्ने भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

‘राजनीतिक नैतिकता नहुने, विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने, के ग¥या हो यो ?, बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

संसद्को विश्वास गुमाएपछि एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्रीको शक्ति लिखित रुपमा लिइने भन्दै ‘राष्ट्रपतिले यू आर नो मोर प्राइममिनिस्टर भन्नुपर्थ्यो’ वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भन्नुभयो ।

यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको रिट निवेदनमाथि पक्षमा बहसमा गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भए पनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्राटुक्रा पारेको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनसम्बन्धि निर्णयको नियत खराब रहेकोसमेत जिकिर गर्नुभएको छ ।

उहाँले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको सरकार र त्यो भन्दा पहिले नै विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्रा–टुक्रा पारेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रपतिको सोच हरेक धारामा केपी ओली नै चाहिन्छ भन्ने छ तर, धारा ७६ (५) अनुसार देउवा चाहिन्छ ।’ अधिवक्ता बन्दीले भन्नुभयो ।

यसैगरी, अधिवक्ता खातीले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।  सुनुवाईका क्रममा उहाँले आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित  मनाशाय) राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटन बदर हुनुपर्ने र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो ।