काठमाडौँ – संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद बिस्तार बदर गर्ने सर्वाेच्चको आदेशलगत्तै सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुने खतरा पैदा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यद्यपि विपक्षी गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा मन्त्रीपरिषद बिस्तार बदर गर्ने अदालतको अन्तरिम आदेशबारे उल्लेख छैन । तर सत्तारुढ एमालेले अदालतको आजको आदेशपछि मुलुकमा राजनीतिक जटिलता थपिएको बताएको हो ।

आज सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनपछि भएको मन्त्रीपरिषद बिस्तार प्रथम दृष्टिमै संविधान विपरीत ठहर गर्दै बदर गर्ने अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो । अदालतको आदेशसँगै हालै मन्त्री भएका २० जना पदमुक्त भएका छन् ।

अब ओली मन्त्रिमण्डल पाँच सदस्यमा सीमित भएको छ । आदलतको यो आदेशलाई एमालेले अप्रत्यासित भनेको छ । यो आदेशले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिल बनाएको र यसका असरहरु दृघकालीन रुपमा नराम्रो गरी पर्ने एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

एमाले नेताहरुले विपक्षी गठबन्धनसँगको सेटिङका आधारमा अदालतले मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदरको आदेश गरेको आशंका पनि गरेका छन् । एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतले आज गरेको आदेशमा ‘सेटिङ’ को आशंका गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सूचना आफूले पाएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले हिजै भविष्यवाणी गरेकोले आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यता मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर गर्ने आदेश सुनाएलगत्तै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका नेताहरूले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले अहिले भइरहेका घटनाक्रमविरूद्ध संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र आफूहरू त्यसका लागि प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आएको संयुक्त वक्तव्यमा उक्त आदेशबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।

तर गठबन्धनका नेताहरुले अब संविधान र लोकतन्त्र बचाउन अदालतले संसद पुनःस्थापना पनि गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेस सहमामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारका संविधान विपरीत गतिविधि अदालतले सच्याउँदै लगेकोले संसद पुनःस्थापना हुनेमा पनि आफूहरु आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यता कानुनविदहरुले भने मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर गर्ने अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको शक्ति थाहा पाएको टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको बताउनुभयो ।

यो आदेशले संविधान बाँचेको सन्देश दिएको पनि त्रिपाठीले बताउनुभयो । तानाशाह बन्ने ओलीको चाहनालाई पनि अदालतले ध्वस्त पारिदिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भीमकाय बन्दै गएको प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति अब संविधानको मातहतमा आउन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो । अदातलको आदेशले कामचलाउ सरकारका पधानमन्त्रीले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भनेर केपी ओलीलाई सवक सिकाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यो आदेशबाट संविधान विपरीत मन्त्रीको नियुक्त खान गएकाहरुको पनि नैतिकता च्यूत भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

युवा अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि लगाम लगाउने गरी आएको सर्वाेच्चको आजको फैसला ऐतिहासिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा चरणवद्ध साथ दिने राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि संविधानप्रति बफादार रहनुपर्ने सवक सिकाएको आशय व्यक्त गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले आज २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम भएको छ ।

मन्त्रीपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मात्रै सीमित भएका छन् । योसँगै मुलुकको राजनीतिमा गम्भीर उथुलपुथुल हुने देखिएको छ ।