काठमाडौँ – राष्ट्रपति कार्यालयले एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

दलीय संरचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने र सरकार गठन तथा सञ्चालन हुने कुरा नै संविधानले अंगिकार गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वाेच्चलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत आज अदालतलाई पठाएको जवाफमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ ।

अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ । तर संविधान र कानुनका ज्ञाताहरुले भने धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन सांसदहरु स्वतन्त्र हुने बताएका छन् । एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर संविधान विपरीत रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

दलको परिवन्धमा बस्न आवश्यक नरहने अपवादको अवस्थाका लागि नै सरकार गठनका लागि संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईँ बताउनुहुन्छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयता ब्युँतिने दाबी गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले संविधानमा निर्दलीयताको परिकल्पना नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।

विपक्षी गठबन्धनले १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको साटो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा सरकार बन्न सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै संसद विघटन गरिनु संविधानमाथिको अत्याचार रहेको गठबन्धनको तर्क छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकलाई घरभित्र थुनेर सरकारले संविधान मिचिरहेको बताउनुभयो ।

तर नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा संसद विघटन गरिएको प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको जिकिर छ । जथाभावी आरोप लगाएर सरकारमाथि आक्रमण भइरहेकोले त्यसको प्रतिवादमा उत्रन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीरहरुलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ । विरोधीहरु आक्रामक ढंगले आइरहेकोले प्रतिकारमा उत्रन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

यसअघि विरोधीहरुलाई अरिंगाललेझैँ झम्टिन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएको विषयले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

अहिले त झनै सरकार विरोधीहरुमाथि आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन मन्त्रीहरुलाई नै निर्देशन गएको छ ।