२०८३, श्रावण ९ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइले निरन्तरता पाउँने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा अस्वस्थ भएपछि यसअघि सोमबार संवैधानिक इजालास बसेको थिएन । आज संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिसकिएकाले सुनुवाइले निरन्तरता पाउने भएको हो ।
गत शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सुरू भए पनि शुरूमा संवैधानिक इजलास गठनमा भएको विवादपछि दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार इजलास पुनर्गठन गरेका थिए ।
दोस्रो पटकको इजलासमा पनि राखिएका न्यायधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीको न्यायिक निष्पक्षतामाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि आइतबार पनि बहस मुल मुद्दामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत सरकार पक्षका वकिलहरूले भट्टराई र कार्कीबाट न्यायिक निष्पक्षता हुन नसक्ने तर्क गरेपछि इजलास विवाद भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
प्रश्न उठाइएका दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी सरकार पक्षले दिएको निवेदनमाथि आज आफ्नो लिखित राय पेश गर्ने भएका छन् ।
दुवै न्यायाधीशले यसअघि इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका सन्दर्भमा गरेका आदेश र मुद्दाका सन्दर्भमा एक पक्ष लिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष न्यायमा शंका गर्दै उनीहरुले इजलास छाड्नु पर्ने बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।
यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
