काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई विदामा बस्न र न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन कानून व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ शुरू भएलगत्तै रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत १४६ सांसदको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वका गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीले श्रेष्ठ र केसीको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।

नेकपाको एकीकरण खारेज गरेर नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गत २३ फागुनको फैसलाको यो मुद्दासँग सार्थक सम्बन्ध रहेको अधिवक्ता बन्दीले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा रहँदा निष्पक्षता कामय हुन नसक्नेसमेत दाबी गर्नुभयो ।

गत २३ फागुनमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको एकीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेका थिए । त्यो फैसलासँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएका थिए।

नेकपा एकीकरण खारेज गर्ने फैसलाविरुद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधी जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोनकको निवेदनलाई स्वीकार गरेको थियो।

त्यो फैसला गर्ने इजलासमा रहेका केसीलाई पनि संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन अधिवक्ता बन्दीले सुझाव दिएका थिए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘म चाहिँ के गरौं ?’ भनेर सोधेका थिए ।

त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबराको विकल्प नभएको बताएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय यादव र कार्कीको भनाइपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको जवाफ दिँदै संवैधानिक इजलासबाट अलग बस्न मिल्ने उपाय सुझाउनुभएको थियो ।

'सम्माननीयज्यूले ‘म के गरौं?’ भनी सोध्नुभयो । उहाँले चाहनुभयो भने त्यसको पनि विकल्प छ, विदामा बस्दा हुन्छ', थापाको सुझाव छ ।

त्यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कुनै पनि मुद्दा पक्षका कानून व्यवसायीले अलग हुन आग्रह गर्न पाउने अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले कानून व्यवसायीलाई पक्षधरता देखिन सक्छ भन्ने लाग्यो भने न्यायाधीशलाई अलग हुन आग्रह गर्न पाउने दाबी गर्नुभयो ।

न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासबाट अलग बस्नुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठलगायत रिट निवेदक तर्फका आठजना कानून व्यवसायीले दाबी गरेका छन्

रिट निवेदकको बहसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहेका गरिहनुभएको छ । उहाँको बहसपछि न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासबाट अलग बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा नियमित सुनुवाइ चल्नेछ ।