काठमाडौँ – सर्वाेच्चको एक फैसलाले नेकपा एकता बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सरकार गठन गर्न रस्साकस्सी सुरु भएको छ।

नेकपा एमालेले ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउन र एमाले बाहेकका शक्तिले सत्ताको सिंहासनमा उक्लन घनिभूत प्रयास थालेका छन्।

नेकपा एमालेले ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउन जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ।

उपसभामुख पदसहित जसपाका अन्य मागहरु पूरा गर्ने बचन दिएर एमालेले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो। दुवै पार्टीले सत्ता सहकार्यका लागि वार्ता टोली नै गठन गरेका बताइएको छ।

टोलीमा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन्।

यो टोलीबीच हिजै एक चरणको छलफल पनि भइसकेको छ। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई पनि सहभागी थिए।

एमाले नेता नेम्वाङले सोमबार जसपाका नेता र आफूहरुबीच भेटवार्ता भएको तर वार्ता टोली गठन भन्ने समाचार भने सत्य नरहेको बताउनुभयो। जसपाका नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा आफूहरुसमक्ष कुरा राखेको नेम्वाङले बताउनुभयो।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकार र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय स्थायी कमिटि बैठकमार्फत गरेको छ।

तर सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्नेबारे माओवादी केन्द्र अनिर्णित छ। आवश्यकता अनुसार नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता हुने बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो।

स्थायी कमिटि बैठक सकिएलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानिलकण्ठ पुग्नुभएको थियो। प्रचण्ड र देउवाबीच २० मिनेट कुराकानी भएपनि विषयबस्तु खुलाइएको छैन।

तर कांग्रेस नेताहरुले एमालेबाहेकको शक्तिसँग सहकार्य गर्न सकिने संकेत दिएका छन्। सभापति देउवा निकट नेता एनपी साउदले नेकपा एमाले बाहेकको शक्तिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो।

अन्यथा सिघ्र निर्वाचनमा जान सर्वदलीय सरकार गठनको विकल्प दलहरुसँग रहेको उहाँले बताउनुभयो।

एमाले र माओवादी ब्यूँताउने सर्वाेच्चको फैसलासँगै १२१ सिट रहेको नेकपा एमाले पहिलो, ६३ सिट रहेको कांग्रेस दोस्रो र ५३ सिट रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो हैसियतमा पुगेका छन्।

३४ सिटसहित जसपा चौथो हैसियतमा छ। अलग पार्टी भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। सरकारमा रहन १३८ सांसदको समर्थन चाहिने हुँदा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत जित्न ओलीलाई थप १८ सांसद आवश्यक पर्छन्।

त्यसका लागि जसपालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर एमालेले सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो।

तर नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई सुइको समेत नदिएरै एमालेससँग छलफल अघि बढाएपछि जसपाभित्र भूकम्प गएको छ।