काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को आदेशविपरित पहुँचका आधारमा जोखिम भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।

कोरोना संक्रमितको पहिचान, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न नपाएको अवस्थामा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुलाई जोखिममा काम गरेसरह सबै दिनको भत्ता उपलब्ध गराइएको हो ।

मन्त्रालय, यूएन एजेन्सी र अन्य अन्तराष्ट्रिय संस्थाबाट तलब बुझ्ने गरी सचिवालयमा रहेका कर्मचारीलाई समेत कोरोना अवधिमा जोखिम मोलेर काम गरेको भन्दै भत्ता दिइएको छ ।

मन्त्रानलयले चैत्र ११ देखि कात्तिकसम्म २ सय ३० दिनको जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो । यसमा चैत्रदेखि असारसम्म १ सय १० दिनको पहिलो चरण, साउनदेखि असाजसम्म ९० दिनको र कात्तिकको ३० दिनको भत्ता वितरण गरेको थियो ।

तत्कालीन भानुभक्त ढकालको सचिवालयमा बस्ने उपस्वकीय सचिव गुरुप्रसाद खतिवडाले चैत्र ११ देखि असारसम्म २ सय ३० दिनकै जोखिम भत्ता बापत १ लाख ३९ हजार ३ सय ११ लिएका छन् ।

स्वकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले २ सय ३० दिनकै १ लाख २४ हजार २ सय र प्रशासन सहायक कृष्णबहादुर गुरुङले पनि पुरै दिनको १ लाख ७ हजार १९ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

चैत्रदेखि असारसम्म मन्त्री ढकालको सचिवालयमा कार्यरत १६ जनाले कोभिड भत्ता लिएका छन् । तीमध्ये आठ जनाले चैत्रदेखि असारसम्म १ सय १० दिनकै जोखिम भत्ता लिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत्र ९ गते स्वीकृत गरेको कोराना भाइरसको संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्तिले मात्रै कोरोना भत्ता लिन पाउँछन् । कान्तिपुर