काठमाडौँ –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय अदालतबाट सदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो । नेकपा ओली समूहले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको सभामा ओलीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर अदालतप्रति दबाब बढाउनुभएको हो ।

आफ्नो समूहका देशभर भइरहेका सभाहरु अदालतले हेरैकै होला भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन बदरको फैसला भए आफूले त्यसलाई नमान्ने र आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गराउन ‘सेटिङ’ गरिरहेको भन्दै अरू राजनीतिक दलले आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने उल्टै संसद पुनस्र्थापनाका लागि ‘सेटिङ’ भइरहेको दाबी गर्नुभयो । कुनै सेटिङ भएर संसद विघटन सदर भएन भने आन्दोलनको विकल्प नरहेको चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिमै रोकिनुभएन । उहाँले कथमकदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भए मुलुकमा अस्थिरता श्रृजना हुने भएकोले त्यस्तो फैसला गर्न नहुने भन्दै अदालतप्रति दबाब बढाउने प्रयास गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए सांसद किनबेच हुने, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुने र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उहाँको जिकिर छ । उहाँले अहिलेको जनअपेक्षा चुनाव भएको भन्दै त्यसविपरीत निर्णय आए आन्दोलनका लागि तयार रहन समेत कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

हुन त नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले पनि आफ्ना पक्षमा फैसलाका लागि घुमाउरो ढंगले अदालतलाई धम्की दिइ रहेका छन् । हिजो स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटिको बैठक डाकेर अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले जुनसुकै अवस्थाका लागि तयारी हालतमा रहन नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी नेता बेदुराम भुषालका अनुसार सर्वाेच्चले अन्यथा फैसला गरे आन्दोलन चर्काउनका लागि अध्यक्षद्वयबाट निर्देशन आएको थियो ।

नेकपाका दुवै समूहले न्यायालयलाई धम्क्याउन थालेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अदालतको फैसला नमानेर आन्दोलनमा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आजको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । न्यायालयलाई धम्की दिएर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा सिध्याएको उहाँको टिप्पणी छ । अब जंगे शैली मुलुकमा नचल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका दुवै अध्यक्षले जतिखेर जे पनि हुन सक्ने भन्दै तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन सदरबाहेक अन्यथा निर्णय भए आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको हो । दुवै समूहका आक्रामक अभिव्यक्तिका कारण सर्वाेच्चले संसद विघटन मुद्दामा जे फैसला गरे पनि मुलुक फेरि एकपटक मूठभेडमा जाने खतरा पैदा भएको छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले सर्वाेच्चको फैसलापछि मुलुकको राजनीति कठिन मोडमा जाने बताउनुभयो । तर मूठभेडको स्थिति धेरै लामो समयसम्म नरहने उहाँको विश्वास छ ।

गत पुष ५ गते संसद विघटनको घोषणा भएसँगै नेपालको राजनीतिमा फेरि हलचल मच्चिएको हो । संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दाहरुबारे हिजो मात्रै बहस सकिएको छ । अबको केही दिनमा फैसला दिने तयारी सर्वोच्चले गरिरहँदा नेकपाका दुवै समूहले अदालतप्रति दबाब बढाउन धम्कीको सहारा लिइरहेका छन्, जुन कानुनी राज्यको उपहास हो ।