काठमाडौं । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात कुनै पनि सरकारले ५ बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसबीचमा २४ जना प्रधानमन्त्री भएका भए पनि अधिकांशले ६ महिना, नौ महिना र एक वर्षभित्रै पदच्यत हुनुपरिहेको छ ।
०४६ सालयता अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो सयय नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार चलाएका छन् । उनले ०४८ जेठ १२ गतेदेखि ०५१ मंसिर १४ गतेसम्म १२ सय ४ दिन अर्थात् तीन वर्ष १८९ दिन सरकार चलाएका थिए । । कसैले पनि यति लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री हुन पाएका छैनन् ।

नेपालमा स्थिर सरकार नहुनुमा कतिले विदेशी ‘ग्राण्ड डिजाइन’ दोषी देख्छन् त कोही दलहरुभित्रैको आन्तरिक खिचातानी । तर, राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भने सरकार चलाउनहरुको कमजोरीकै कारण नेपालमा स्थिरता हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘नेपालमा राजनीतिलाई नेताहरुले व्यावसाय बनाएका छन् । छोरा, बुहारी र श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने परिपाटीका कारण नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूर्णता नपाएको हो’, नेपाली नेटकर्वसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै परिणाम नदिएकाले राजनीतिप्रति जनतामा बितृष्णा उत्पन्न भएको छ । यसले सरकारको स्थिरतामा पनि असर गरिहेको छ ।’
यसैबीच, वर्तमान् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । ओली लामो सययसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कोइरालापछि दोस्रो व्यक्ति भएका छन् । तर, ओलीले पनि तीन वर्षसम्म सरकारको नेत्तृत्व गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनको उल्टो बाटो हिड्नु परेको विश्लेषण भइरहेको छ । यदि, उनले संसद् विघटन नगरेका भए उनी पनि अहिले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटिसक्ने अवस्था थियो । नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई हटाउन तयारी गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । संसद् विघटनकै दिन उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको पाइएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक केसी पनि दुई–तिहाइको सरकार नै पार्टीभित्रैबाट ढाल्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको कदम चाल्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
‘आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतले बहुमतको ओली सरकार डाल्न खोजे यस्को परिणाम संसद् विघठन हो । यसर्थ, यसको जिम्मेवारी प्रचण्ड र माधवले पनि लिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर पनि यो सरकारले नयाँ काम केही पनि गर्न नसकेको र नैतिक रुपमा पनि आलोचित भएको डा. केसीको दाबी छ ।
‘ओली नेतृत्वको सरकारले जनाताका अपेक्षा मात्र बढाएको छ । कुनै एउटा नयाँ काम गर्न सकेको छैन । जस्तै, बूढीगण्डकी सक्रिय भएन, पश्चिम सेती सम्पन्न भएन, मेलम्चीमा घात भयो, उखु किसानको मूल्य भुतmानी भएन, यो सरकारले किसानलाई मलसमेत दिएन’, उनी भन्छन्, ‘जनतालाई अपेक्षाअनुसारका कुनै काम नभएकाले यो सरकारको कुनै औचित्य छैन ।’
बरु वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार कीर्तिमान कायम भने राखेको डा. केसीको भनाइ छ ।

यता, प्रधानमन्त्री ओलीले भने तीन वर्षे कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण भएको दाबी गरेका थिए । गत सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा आफ्नो तीन वर्षको कामको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएपछि संसद् विघटन गरेको बताएका थिए । उनले संसद् विघटन गर्नुअघि आफूले धेरैपल्ट सोचेको पनि बताएका छन् । तर, पार्टीभित्रैबाट आफूलाई सुरुदेखि नै काम गर्न अफ्ठ्यारोमा पारेको उनको दाबी छ ।
सरकारप्रति नागरिकको उच्च आशा भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रको गुट–उपगुटका कारण सरकारमा रहेर चाहेजस्तो काम गर्न नसकेकोे प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरे । आफ्नै दलका नेताहरूले नै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत रोक्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘सार्वजनिक काममा अवरोध गरी विकासका कार्यक्रममा अड्चन गर्दै आफ्नै दलका केही साथीले सहयोगको साटो अलमलमा पारिदिने काम गरे’, उनले भने ।
आफूले स्वस्थ्य ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाउन प्रयास गरे पनि आफ्नै सहकर्मीले चल्नै नदिएपछि बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको उनको दाबी छ । जटिल परिस्थितिमा फेरि जनतामा जानुको विकल्प नभएकाले चुनावको घोषणा गरेको उनका भनाइ छ ।