काठमाडौँ – संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय जायज भएको बताउनुभएको छ ।

यसअघि संसद विघटनबारे आफूले सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने बताउँदै आउनुभएका नेम्वाङले अन्ततः प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जान गरेको निर्णय जायज रहेको बताउनुभएको हो ।

आज नेकपा ओली समूहको कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै नेता नेम्वाङले आफ्नै पार्टीको अर्काे पक्षले सिन्को समेत भाँच्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट भएको चुनावमा जाने निर्णय सही र उपयुक्त रहेको बताउनुभयो ।

चुनावमा जाने निर्णयलाई सही करार गर्नुभएका नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको विषयबारे भने सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्ने बताउनुभयो ।

संसद विघटन सही हो कि होइन भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट टुंगो लाग्ने नेम्वाङको भनाइ थियो । तर यसअघि भने नेम्वाङले संविधानमा ५ वर्ष पहिल्यै संसद विघटनको व्यवस्था संविधानमा नराखिएको बताउँदै आउनुभएको थियो ।

काभ्रेको धुलिखेलमा झण्डै दुई वर्षअघि भएको कार्यक्रममा पनि नेम्वाङले संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नै नरहेको बताउनुभएको थियो ।

उक्त भिडियो केही दिनअघि भाइरल भएको थियो । जसमा नेम्वाङले राजनीतिक अस्थिरतालाई निषेध गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेका बेला संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै आफूहरुले हटाईदिएको बताउनुभएको थियो । यति मात्रै होइन निर्वाचन पनि पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था संविधानमा राखिएको कुरा त्यतिबेला नेम्वाङले बताउनुभएको थियो ।

तर अहिले पाँच वर्ष नुपग्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ भने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा उत्रेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा भने अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । कतिपय राजनीतिकर्मीले सरकार र अदालतको सेटिङबाहेक अरु कुनै पनि अवस्थामा संसद पुर्नस्थापना हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

यही बीचमा न्यायाधीशहरुसँग प्रधानमन्त्रीले भेट गरेको विषय बाहिर आएपछि मुलुक तरंगित छ । संवैधानिक इजलासमा समेत यस सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो । शुक्रबार नेतृ शशी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशहरुबीच भेट भएको विषयमा अदालत जानकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

तर आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफूले न्यायाधीशहरुलाई भेटेको भनि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ । नाम लिइएका ती सबै न्यायाधीशहरुलाई आफूले नचिनेको, कहिल्यै नदेखेको र अहिलेसम्म भेट पनि नभएको जिकिर गर्नुभयो । यसबारे समाचारहरु प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यमहरुप्रति पनि ओलीले आक्रोश पोख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । अदालतले विवेक प्रयोग गरी आफ्नो फैसला पक्कै गर्ला ।

तर शक्ति केन्द्र हुँदै सडकबाट समेत विचाराधीन मुद्दामा यसो हुनपर्छ र उसो हुनुपर्छ भनेर नेकपाका दुवै समूहबाट धम्कीपूर्ण व्यवहार हुनु कदापी उचित होइन ।