काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोध्नुभएको थियो । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ’सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिनुभएको हो ।

सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले एक घण्टाको समय दिएको छ ।

अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहनुभएको छ । उहाँले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाउनुभएको छ ।

यसअघि बिहान सर्वाेच्चले प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ ।

इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

न्यायाधीश मल्ल इजलासमा नयाँ थपिनुभएको हो । मल्ल प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुन्छ भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बन्नुभएको थियो ।

गत साताको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।
आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित हुनुभएको छ । उहाँले पनि उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।