काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले कुनै पनि घटनाको छानबिन हुन सक्ने तर त्यसको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ’छानबिन ऐन २०२६’ मा नै स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ’नेपाली बहस’मा पत्रकार खेम बमसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकै भरमा प्रतिपक्षले विरोध गरिरहनु भन्दा छानबिन ऐन २०२६ लाई नै संशोधन गर्ने विकल्पतर्फ ध्यान दिनु विवेकपूर्ण हुने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा संसदमा बोल्न नहुने शब्दहरू बोलेको भए तापनि यसै विषयलाई लिएर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध थप बिगार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । संसद्को गरिमा र कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल नभएका विषयलाई थप विवादित बनाउँदा त्यसले नकारात्मक परिणाम दिने उहाँको तर्क छ । देशको सार्वभौमिकताको रक्षा नै सबैको साझा उद्देश्य भएकाले यस्ता समस्यालाई बल्झाउनु भन्दा सुल्झाउनेतर्फ सबै पक्ष उन्मुख हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा विभिन्न सकारात्मक आशाहरू देखाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकारको नियतमा खोट नभए पनि कार्यअनुभवको कमी देखिएको उहाँको विश्लेषण छ ।रवि लामिछानेको कानुनी अवस्था र प्रधानमन्त्रीको सम्भावना बारे कुरा गर्दै उहाँले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भएसँगै लामिछानेका लागि कानुनी रूपमा अब कुनै बन्देज नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले स्पष्ट पार्नुभयो । अब प्रधानमनत्री बालेन शाह र लामिछानेको आपसी सहमतिमा मात्र रवि प्रधानमन्त्री बन्ने वा नबन्ने कुराको निक्र्योल हुने उहाँको भनाइ छ ।र ाजनीतिक परिपक्वता र संसदीय अंकगणितका हिसाबले समेत बालेन शाहभन्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हरेक तवरबाट परिपक्व रहेको र संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार उहाँसँग बलियो रहेको दाबी समेत पण्डितले गर्नुभयो ।