काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले व्यक्ति हेरेर अभियोगपत्र सच्याउने परिपाटी सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ’नेपाली बहस’मा पत्रकार खेम बमसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले रवि लामिछाने जोडिएको विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
उहाँले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा शक्ति र पहुँचका आधारमा एउटा व्यक्ति छुट्ने र अर्को जेलमा बस्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको कानुनी समानतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । व्यक्ति केन्द्रित भएर कानुन परिमार्जन गर्ने तथा अभियोग बदल्ने प्रवृत्तिले न्यायिक अराजकता निम्त्याउने घिमिरेको तर्क छ । शासक परिवर्तन हुनासाथ कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने यस्तो गलत परिपाटीले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कानुन संशोधनको प्रक्रिया स्थापित विधि र कानुनी दृष्टिकोण अनुसार सबैका लागि बराबरी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यसैगरी, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपनप्रति लक्षित गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिने र सांसदहरूका कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति जनताको मत र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरुद्ध भएको बताउनुभयो। यो अभ्यासले अन्ततः न्यायिक परम्परा भत्काउने र अराजकता बढाउने उहाँको ठहर छ ।