काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष भरत खत्रीले नेपालमा निजी जलविद्युत क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि सरकारले ल्याउन लागेको “सनसेट कानुन” लाई लगानीमैत्री बनाउन व्यापक नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै खत्रीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखी प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत व्यापार तथा अन्तरदेशीय ऊर्जा बजारसम्म प्रत्यक्ष पहुँच दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै हाल विद्यमान कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत अवरोधका कारण अपेक्षित गति हासिल हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।

इप्पानले पेश गरेको सुझावमा विद्युत आयोजनाको सम्पूर्ण अनुमति प्रक्रिया ‘वन विन्डो सिस्टम’ मार्फत सरल बनाउने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात–आयातमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने तथा ऊर्जा व्यापारका लागि छुट्टै “इनर्जी एक्सचेन्ज अथोरिटी” स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाउन, रूख कटान तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा स्पष्ट समयसीमा तोक्न र वन रोयल्टी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन पनि माग गरिएको छ ।

इप्पानले प्रसारण लाइन तथा आयोजना संरचनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सहज बनाउन, सरकारी जग्गा दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउन तथा मुआब्जा वितरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कर तथा भन्सारतर्फ निर्माण, मर्मत र सञ्चालनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा मेसिनरीमा भन्सार छुट, भ्याट सहुलियत तथा पुनर्निर्माण सामग्रीमा विशेष छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तर्गत दीर्घकालीन सस्तो ऋणका लागि विशेष कोष स्थापना, विदेशी लगानी तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने र बैंक ग्यारेन्टी तथा एलसी व्यवस्थालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ ।

इप्पानले “सनसेट कानुन” अन्तर्गत १० देखि १५ वर्षसम्म कर छुट, २०३५ सालसम्म सञ्चालनमा आउने आयोजनालाई विशेष प्रोत्साहन तथा निर्यातमुखी परियोजनालाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ ।