काठमाडौं। स्वास्थ्य बिमाको सेवामा सरकारले अंकुश लगाएको छ। यसअघी स्वास्थ्य बीमाबाट बीमित बिरामीले एक आर्थिक वर्षमा ओपीडिमा एकलाख रुपैयाँसम्मको सेवा लिन पाउने गरेकोमा नागरिक सरकार भनिने अन्तरिम सरकारले नै अंकुश लगाएर २५ हजारमा खुम्चाएको हो।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको योजनामा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२मा पाँच वर्षभित्र देशभर सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापनको अभावले एक दशकमै संकटमा पुगेको देखिन्छ। अहिले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सेवा विस्तार भैसके पनि सरकारको वेवास्ताले अपेक्षित सहभागिता हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तराता दिनेगरी सरकारले व्यवस्थापनको सहि नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा सेवाको दायरा विस्तार हुनुपर्नेमा बजेटको अभाव देखाएर बिमितले पाउँदै आएको एकलाखसम्मको बहिरंग (ओपीडी)सेवा २५ हजारमा खुम्चाइएको छ।
जसअनुसार अब आउँदो फागुन १ गतेदेखि उपचार खर्चहरू अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारमा मात्रै गर्न पाउने गरी नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। बीमाको वित्तीय भार अहिले ओपीडीमा धेरै परेकोले यसलाई कम गर्न सेवा वर्गीकरण गरिएको सरकारको दाबी छ।
खासगरी आइसीयू तथा सर्जरीमा सेवा लिँदा बीमा पर्याप्त नहुने भएकाले सन्तुलन मिलाउन यो नियम लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।अहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ। बीमाबाट परिवारका पाँच सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन सक्छन्।
तर, ओपीडी सेवामा २५ हजारभन्दा बढी खर्च भएमा अब बिरामीले आफूले शुल्क तिरेर थप उपचार लिनुपर्ने छ। बोर्डका सुचना अधिकारी विकेश मल्लकाअनुसार बीमाको झन्डै ७१ प्रतिशत खर्च ओपीडी सेवामा जाँदै आएको छ भने बाँकी रकम भर्ना तथा आकस्मिक उपचारमा खर्च हुने गरेको छ। ओपीडीमा सीमितता लागू भएपछि अब बीमाको दुरुपयोग पनि कम हुने मल्लले बताउनुभयो।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै कतिपय ठुला अस्पतालले यसअघी नै सेवा बन्द गरिसकेका छन्। ती अस्पतालहरुलाई भुक्तानि दिन पनि रकम नभएको स्वयं अन्तरिम सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसँख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमको तर्क छ।
बीमा कार्यक्रमका लागि महिनाको दुई अर्ब बढी रकम खर्च हुने स्थिति आएकाले रकम भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री गौतमले चालु आ.व.मा बीमाका लागि छुट्याइएको रकम गतवर्षको ऋण तिर्दा सकिएकोले चालु वर्षलाई बजेट नै नभएको दाबी गर्नुभयो।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा थप व्यवस्थीत गरेर जानुपर्नेमा अंकुश लगाउने गरी अहिले सेवा नै खुम्चाउने निर्णय गरेपछी यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। भने जानकारहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्मरण गर्दै हाल केही स्थानमा बीमा सेवा बन्द हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएमा वैकल्पिक स्रोत जुटाउने स्पष्ट खाका आफूहरूले पहिल्यै प्रस्तुत गरेको भन्दै पौडेलले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उक्त योजना पूरा हुन नसकेको र पछिल्ला सरकारले पनि बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै पौडेलले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रबाट भाग्नै नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाको वार्षिक प्रिमियम शुल्क ३ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ। त्यसबाट एक परिवारका पाँचजनासम्म सदस्यले एक लाखसम्मको उपचार सुविधा लिन पाउछन्। यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म देशभरबाट करोडबढी बीमित लाभान्वीत भएका छन्। भने बाँकीको नागरिकको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन।
अर्कातिर बीमामा नागरिक थप्न जति कठिन छ, हरेक वर्ष नवीकरण गराउन पनि त्यति नै सचेतना अभावले चुनौतीपूर्ण रहेको छ।बोर्डले अध्ययन गरेको तथ्यांकअनुसार अधिकांश बिमितले सेवा लिन मात्र बीमा गराएका छन्। घरमा बिरामी सदस्य भएका वा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले बढी बीमा लिँदा बीमाको अवस्था थप कमजोर भएको छ।
तसर्थ सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई खुम्चाउनेतर्फ नभै स्रोत व्यवस्थापन गर्दै दिगो र थप व्यबहारिक बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तथा अझै पहुँचमा नपुगेका नागरिकको सहज पहुँचमा पुराउन जरुरी छ भने सेवा बन्द भएका अस्पतालमा पनि सेवा सुचारु गर्न जरुरी छ।
