काठमाडौं। कोरोना महामारिपछी विस्तारै तङ्ग्रिन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र जेनजी आन्दोलनले फेरी नराम्रोसँग थला पारेको छ। तर सरकारले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनेतर्फ चासो नदिँदा धप धरासयी बन्ने जोखिम बढेको निजि क्षेत्रले गुनासो गर्न थालेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनले देशमा राजनैतिक उथलपुथलसँगै ठुलो आर्थीक क्षति पुराएपनि आन्दोलनपछी बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले आर्थीक क्षेत्रभन्दा राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेपछी मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको सट्टा थप धरासयी बन्ने जोखिम बढेको भन्दै निजि क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता गर्न थालेका हुन्।
खासगरी जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन केपी ओली सरकार नै बहिगर्मनमा पारेपछी राजनैतिक संकट र आन्दोलनकै क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाटजस्ता विध्वंसले सरकारी तथा निजि क्षेत्रमा पुगेको खर्बौंको क्षतिले आर्थीक क्षेत्र संकटमा पुराएको छ।
तर आन्दोलनकै जगमा बनेको अन्तरिम सरकार पनि आन्दोलनले नै थला पारेको अर्थतन्त्र उकास्न तथा ठुलो क्षति बेहोरेको निजि क्षेत्रको मनोबल उकासेर आर्थीक समृद्धि आसिल गर्नतर्फ नभै राजनीतिक संकट समाधान गर्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित बनेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।
यद्यपी सरकारले भने सुरुवातबाट नै अर्थतन्त्र माथी उकास्न निजि क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी विभिन्न सहुलीयतका योजनाहरु ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ। तथापी निजि क्षेत्र भने त्यसबाट अझै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। जसकारण उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने गरी लगानीको वातावरण बनाइदिन र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुहान रहेकाले यो क्षेत्र सुदृढ नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार र सुदृढ हुन नसक्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले राजनैतिकसँगै आर्थीक स्थायित्वमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आज आयोजना गरेको १६ औ वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष अग्रवालले निजी अर्थतन्त्रको मुहान भएकोले मुहान सुदृढ नभईकन आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै उद्यमशीलता, लगानी, राजस्व परिचालन र रोजगारी सिर्जनासमेत हुन नसक्ने भएकोले मुहानको संरक्षण र संवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैंकमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त हुँदा र ब्याज एकल बिन्दुमा हुँदापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चापमा रहेको र समग्र बजारको मागसमेत बढ्न नसकेको बताउँदै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको लगानी बढेमात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने कुरामा जोड दिनुभयो।
देशको समृद्धिका लागी राजनीतिक मुद्दाभन्दा मुलुकको आर्थीक मुद्दा माथी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा ल्याउनका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपालमा फरक रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई भरसक कुनैपनि नीति निर्माणमा सहभागी नगराउने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कुनैपनि परिवर्तनपछि आर्थिक र नीतिगत पक्षमा एक भएर अघि बढ्न नसक्दा नेपाल पछि परेको जिकिर गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि जान नसकेसम्म मुलकको अर्थतन्त्र सबल बन्न र लयमा आउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई टाढा राखेर बनाउने हरेक पोलिसी प्रभावकारी बन्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ।
तर यता, सरकारले भने विगतका हरेक संकट र विसम परिस्थितिमा जस्तै यसपटक पनि निजि क्षेत्रको साथ नछाडेको जिकिर गर्दै आएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकार बनेको सात दिनमै निजि क्षेत्रको सुझावकै आधारमा बिजनेस रिकभरी प्लान निर्माण गरेको र त्यस यता पनि निरन्तर साथमै रहेको जिकिर गर्दै मुलुकको समृद्धिका निम्ती निजि क्षेत्रले ठुलो योगदान गरेकोले सरकार एक्लै अगाडी बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। निजि क्षेत्रको सम्पक्ति राष्ट्रको सम्पत्ति भएकोले सरकार साथमै रहिरहने जिकिर गर्नुभयो।
कोभिड महामारीले नराम्रोसँग थला पारेको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउन लागेको समयमा अहिले जेनजी आन्दोलनले पुनः घुँडा टेकाएको छ। यसलाई विस्तारै लयमा ल्याउन नसकेको खण्डमा मुलुकको आर्थीक गतिविधिसँगै सिँगो अर्थतन्त्र नै धरासयी बनाउने जोखिम छ।
आन्दोलनमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र विध्वंसले ठुलो क्षति बेहोर्न वाध्य भएपछी खस्किएको उद्योगी व्यवसायीको मनोबल अझै उकासिने वातावरण बनाउन सरकारले पनि सकेको छैन। जसकारण नयाँ लगानीको वातावरण सृजना हुन नसक्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ भने वाह्य लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। अर्कातिर राज्यले राजनीतिलाई प्राथमीकतामा राख्दा आर्थीक मुद्दा ओझेलमा पारेको निजि क्षेत्रको गुनासो छ।
तसर्थ सरकारले अहिलेको विसम परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन राजनैतिक स्थिरतासँगै आर्थीक क्षेत्र चलायमान र समृद्धिका लागी नितिगत प्रवन्धसहित निजि क्षेत्रको मनोबल उकासिने गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ।