काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछी उत्पन्न विसम परिस्थितिपछी यतिबेला नेपालको संविधानमाथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गत भदौ २३/२४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट तत्कालिन सरकार बहिर्गमनमा परेपछी बनेको अन्तरिम सरकारले संविधान नै वाधक हुँदा आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नपाएकोले खारेज गर्नुपर्ने भन्दै केही पक्षले जोड दिन थालेका छन्।

खासगरी २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वायनमा लान नसकिएको र केही प्रावधान तथा धाराहरु समयाकुल नरहेकोले यसलाई समायानुकुल बनाउनुपर्नेमा यसअघी देखी नै आवाज उठ्दै आएको थियो । सोही अनुसार मुलुकका तत्कालिन दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित सात दलिय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो।

उक्त सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका थिए। तर, ओली सरकार गठनको एकवर्षसम्म संविधान संशोधनले प्राथमिकतै नपाएपछी र मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासनले प्रशय पाएपछी असन्तुष्ट जेनजी आन्दोलित हुँदा सरकार नै बहिगर्मनमा परेको थियो।

त्यसपछी भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधी सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने म्याण्डेटका साथ नियमित काम कारबाही अगाडी बढाईरहेको छ।

तर यहि अन्तरिम सरकारले पनि संविधान नै वाधक बन्दा आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको, आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी दमनले भएको ७६ जनाको मृत्यु, हजारौं घाइते र खबौंको क्षतिको छानबिन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगाएतलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

तर, संविधानविद् तथा जानकारहरु भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समय भएपनि खारेज गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छन्। कतिपय जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका अगुवा तथा नेतृत्वकर्ताहरुले संविधान जारी गरेको दशकौं भैसकेको र अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वायनमा जान नसक्दा वर्तमान परिस्थीति निर्माण भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नैपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ।

अहिलेको संविधान तत्काल खारेज गरि अन्तरिम चुनावबाट कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिक अगुवा सुन्दरमणी दिक्षितले अहिले त्यसो हुन नसकेको केही समयमै जेनजी आन्दोलन बिर्साउने गरी फेरि अर्को घातक आन्दोलन वा प्रदर्शन हुने ठोकुवा गर्दै समयमै यो संविधान पनि तत्काल खारेज अन्तरिम संविधानमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमै जानुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।

तर,यता संविधान तथा कानुनका जानकारहरु भने अहिले संविधान खारेजीको माग गर्नु देशलाई थप अस्थिरता र दुर्घटनातिर लैजान खोज्नुबाहेक केही नरहेको दाबी गर्छन्। संविधान जारी भएको दशक पुगिसक्दा समेत पूर्ण कार्यान्वायनमा जान नसकिएकोले संविधानका कतिपय प्रावधानमा त्रुटि र अप्रयाप्तता भेटिएकोले समयानुकुल बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेनजी परिवर्तनले पनि त्यो उजागर गरेकोले संविधान संशोधनमा जानुपर्ने बताउनुभयो।

संविधान संशोधनको आवश्यकता यसअघी नै महसुस गरिएपनि त्यसकै लागी भनेर बनेको कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि कुनै कदम नचाल्दा वर्तमान समस्या आएको बताउँदै उहाँले समाधानका लागी संविधान खारेजी नभै संशोधनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

तर,उता नागरिक अगुवा दिक्षितले भने यदि यहि संविधान कायम रहे सर्वोच्च अदालतले अबको केहिदिनमा संसद पुनस्थापना गरिदिने दाबी गर्दै यस्तो परिस्थितिमा यहि संविधानबाट चुनावमा जाँदा पुरानै अवस्था र व्यवस्था कायम रहने भएकोले जेनजी आन्दोलन तुहिने जोखिम बढेको बताउनुभयो। यसकारण अहिलेको परिस्थितिले जेनजी आन्दोलनले नकारात्मक बाहेक सकारात्मक कुनै फाइदा नगरेको देखिने बताउनुभयो।

लोकतन्त्रका आधारभुत प्रावधान सबै समेटेर संविधानसभावाटै निर्मित अहिलेको संविधान कुनैपनि खारेजी हुनै नसक्ने दावी गर्दै बरिष्ठ अधिवत्ता त्रिपाठीले पुर्नलेखन वा संशोधन आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रपति, सेना वा अरु कसैले चाहेकै भरमा संविधान खारेजी हुन नसक्ने जिकिर गर्दै उहाँले यो संविधान खारेजी गरेर नयाँ बनाउनु खोज्नु राष्ट्र, राष्ट्रियता नेपाली जनताको हितविपरित देशलाई अस्थिरतामा र दुर्घटनामा धकेल्न खोज्नु मात्रै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

लामो संघर्ष र मेहनतबाट प्राप्त उपलब्धी र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै देश तथा जनताको हित र रक्षाका लागी वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशक पुरा भैसकेको छ। तर कतिपय प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वायनमै आउन सकेका छैनन् भने कतिपय देश र जनताकै हित प्रतिकुल रहेका देखिन्छन्।

तर,सिमित प्रावधानलाई देखाएर संविधान नै खारेज गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न खोज्नु भनेको मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा मुर्खतापूर्ण मात्रै नभएर देशलाई नै थप अस्थिरता, र दुर्घटनातिर लैजानु हो।

तसर्थ वर्तमान लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै देश, परिवेश, जनता र अवस्थाअनुसारको समयानुकुल संविधान बनाउन आवश्यक परिमार्जन, पुनर्लेखन तथा संशोधन आवश्यक देखिन्छ।