काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गम्भिर प्रकारको जनविरोधी कार्य भएको बताउनुभएको छ ।

राम्रो काम गरिरहेका बेलामा घिसिङलाई हटाउने, निरन्तर अपमान गर्ने र प्रताडित गर्ने सरकारको कार्य स्विकार्य नहुने पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका सचिव पौडेलको भनाइ छ ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपालीबहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सचिव पौडेलले आफ्नालाई पोस्ने, आफ्ना अनुकुलतालाई विभिन्न ठाउँमा स्थापित गर्ने र राज्यको दोहन गर्नेतर्फ सरकार गएको प्रष्ट भएको आरोप लगाउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको हिजो साँझको बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले घिसिङलाई यसअघि पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाउने निर्णय भएको हो ।

घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । गएको पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।

माओवादी सचिव पौडेलले सरकारको यो कदमविरुद्ध आफूहरु चुप लागेर नबस्ने र आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । यस्तै घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । सामाजिक सन्जालमा यतिबेला सरकारको विरोध र आलोचना बढिरहेको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरुले यसको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैबीच घिसिङले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपत्र पाएलगत्तै अदालत जाने उहाँको तयारी छ ।