काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताइएको छ । स्रोतकाअनुसार अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ ।

बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको थियो ।