काठमाडौं । निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सही नीति र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ । हालै मात्र सरकारले नीजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने गरी ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ र ति अध्यादेश संसदमा पेश पनि भईसकेका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरूमा राखिएका प्रावधानहरूले “देशमा लगानीको वातावरण बन्ने र आर्थिक अवस्था सुधार हुने“ भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित बनिरहेका छन् । अव उनिहरुले अध्यादेशको सहि कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

यता,सरकारले अध्यादेश ल्याएर औद्योगिक, व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माणमा इमान्दार प्रयास गरेको दाबी गरेको छ । उद्यम व्यवसायलाई सरकारले सफल बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएको सरकारको दाबी छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लामो समयदेखिको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले पोलिसी रिफर्ममा जोड दिएको भन्दै पोलिसी रिफर्मका लागि नै सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुहुन्छ ।

पौडेलले नीजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने गरी ६ वटा अध्यादेशबाट विभिन्न ऐन ल्याएको र अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नुहुन्छ ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएका कानूनलाई माघ १८ गतेको संसद बैठकमा पेश गरिसकेको अवस्थामा जारी अधिवेशनबाटै ती सबै कानूनहरु पास हुने र तदअनुरुपको नियमावली तथा कार्यविधिहरु पनि छिट्टै आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ ।

सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न कै लागि कानूनहरु संसोधन गरेको र जारी अधिवेशनबाटै ती कानूनहरु पास हुने बताएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लगानीको वातावरणलाई सहज बनाएको बताउनुहुन्छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा ’आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’को प्रशंसा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अध्यादेशको स्वागत पनि गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्नसके बेरोजगारी घटाउन सकिनेमा जोड दिनुहुन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कार्यान्वयन आवश्यक रहेकामा ढकालको जोड छ ।

आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आएका अध्यादेशहरूले देशको अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउन लगानी आकर्षित गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई थप स्थिर र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्दछ ।

सरकारले व्यापार, वाणिज्य, सूचना प्रविधि, कम्पनी, हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा गरेको संशोधनले अब बजार चलायमान हुने व्यवसायीको दाबी छ ।

त्यसैले,अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या रहेको बताउदै आएको निजी क्षेत्र संसदमा पेश भएको अध्यादेशको सही कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको हो ।