काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि पनि उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेको छ। बिहीवार साँझ ८ बजेबाट विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काट्न थालिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहीबार कात्तिक ८ मा सकिएपछि लाइन काट्न सुरू गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन महिनासम्म पनि विद्युतको बक्यौता नतिरेपछि र माथिल्लो निकायबाट लिखित निर्देशनपनि नआएपछि आफूहरुले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाईन काटेको नेपाली रेडियो नेटवर्क समक्ष बताउनुभएको छ।

हामीलाई लिखितमा कतैबाट निर्देशन आएको छैन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निर्देशन दिनुभएको छैन्।’ विद्युतको महशुल उठाउनुपर्छ भनेर सबैले भनिराखेको उहाँको भनाई छ। उहाँले आफूहरुले पटक पटक विद्युत महशुल उठाउनको लागि ताकेता गरेको र वर्षौसम्म समय दिएको स्मरण पनि गराउनुभएको छ।

अहिले पछिल्लो समय अन्तिमपटक तीन महिनाको समय दिएको र त्यो समयमा पनि उद्योगले विद्युत नतिरेपछि आफूहरुले बाध्य भएर लाईन काटेको उहाँको भनाई छ। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन विपरीत लाईन काटिएको हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ।

घिसिङले भन्न्ुभयो, ‘उहाँहरुलाई किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न भनेका छौं । तर, अहिलेपनि उहाँहरुले पहिलो किस्ता दिनेबित्तिकै लाईन जोडिदिन्छौं। त्यो समस्या भएन । हामीले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न भनेका छौं । अब २८ किस्ताको एक किस्ता बुझाउनासाथ तत्काल हामी लाईन जोडिदिन्छौं ।

मन्त्रिपरिषदको हिजो विहिबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने अडान कायमै राखेको ‘ब्रिफिङ’ गर्नुभएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएपछि घिसिङले लाइन काट्न थाल्नुभएको हो ।

यसअघि, बुधवार मन्त्रालयको एक सय दिनको मुख्य उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नभएको बताउनुभएको थियो। निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्ने कुरा पनि हाँस्यास्पद रहेको उहाँको भनाई थियो ।

गत असोज २४ गते फूलपातीका दिन प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिईसकेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ।

यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा ३ महिनाका लागि जोडिएको थियो। तीन महिनाको म्याद पनि बिहीबार नै सकिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगको बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभए पूर्व सूचनाअनुसार लाइन काट्ने अडान राख्नुभएको थियो ।