काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएकोमा अमेरिका, युरोपियन युनियनसहित १० देशले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले बिहीबार(आज) संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै स्वागत गरेका हुन् ।
उनीहरूले नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ’ संयुक्त वक्तव्यमा छ, ‘हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ ।’
नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन नेपालको संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेका थिए र बिहीबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
