काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विवादमा मुछिएका छन्। ९ वर्षदेखि उद्योगीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेट लाइनको महशुल तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा वर्षात्को समयमा लाइन काटिएपछि घिसिङ विवादमा तानिएका हुन्।

कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्योगीको रकम पनि उठाउँदै जाने र कलकारखाना पनि चलाउँदै गर्ने प्रस्ताव घिसिङले केही दिन अड्काउनुभएको थियो।

उहाँले लिखित आएमात्रै लाइन जोडिने बताउनुभएको थियो। तर, चौतर्फी दबाबपछि कार्यकारी निर्देशक पछाडि हट्नुभएको हो। एमालेकी नेतृ पद्मा अर्यालले निजी क्षेत्रलाई ठप्प पारेर समस्या समाधान नहुने भन्दै बक्यौता तिर्ने र कारखाना पनि सञ्चालनमा राख्ने विकल्प उत्तम रहेको जिकिर गर्नुभयो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महशुल के कति छ भनेर करिब ३ वर्षको रेकर्ड नै नराखेको खुलासा भएको छ।जसलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले मुख्य मुद्धा बनाएका छन्। उनीहरुले प्रयोगनै नगरेको समयको विद्युत महशुल नबुझाउने अडान लिँदै आएका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले उपभोग नगरेको विद्युतको आम्दानी बाँधिएकोले केपी बिलिङ गायब पारेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले झुटा विवरण पेश गरेर लाभकर तिरेकोले आगामी दिनमा संस्था नै खतरामा पर्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो। पैसा नै नउठाई, प्रमाण मेटाएर गरिएको प्रपञ्चले संशय पैदा गराएको समेत उहाँको दाबी छ।

प्रायः मुनाफामा रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने आन्तरिक चलखेल भइरहेको हो की भन्ने आशंका पैदा भएको छ। जबरजस्ती मुनाफा देखाएर सहानुभूति बटुल्ने भन्दा पनि वास्तविक उठेको रकम र मुनाफा देखाए मात्रै संस्था बलियो बन्न सक्दछ।