२०८३, श्रावण २० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । कृषि सेवा तर्फका अधिकृतहरुले हालसम्म पनि आफ्नो वृत्तिविकासका लागि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आइतबारदेखि शुरु भएको धर्ना कहिलेसम्म टुंगिन्छ अनिश्चित रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
कृषि प्राविधिक अधिकृत प्रज्ञा श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आइतबारदेखि बिदामै बसेर धर्ना दिइरहेको बताउनुभयो । कृषि प्राविधिक अधिकृतहरूले एक दशकभन्दा बढी सरकारी सेवामा काम गरे पनि आफ्नो वृत्ति विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ अनुसार समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था छ । संघमा समायोजन भएको पत्रमात्रै उनीहरुलाई थमाइएको थियो । संघमा समायोजन भएको दरबन्दीको उपसचिव अवकाश हुँदा वा राजीनामा दिएर जाँदा बढुवा हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग समेत उनीहरुले राखेका छन् ।
अधिकृत तहका कर्मचारी लोक सेवाबाट आएका सचिवसम्म हुने आधार हुन्छ । तर ६ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा १८ देखि २० वर्षका कर्मचारी पनि अधिकृतमै सीमित भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसा कृषि विकासतर्फ रा.प. प्रथम प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा २२ र पुलमा ५ जना गरी जम्मा २७ जना, रा.प.द्वि. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमा ८१ र पुलमा १०१ जना गरी जम्मा १८२ जना, रा.प.तृ. प्राविधिक कृषितर्फ दरबन्दीमामा १७३ र पुलमा १२७ जना गरी जम्मा ३०० जना छन् । यस्तै, रा.प. अनङ्किततर्फ दरबन्दीमा ११३ जना र पुलमा ९५ जना समायोजन भएका थिए ।
दरबन्दी राजीनामा अनिवार्य अवकाश लगायतका कारणबाट पद रिक्त हुँदा समेत पदपूर्ति नहुँदा विगत ६ वर्षदेखि वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारबाट समग्र कृषि प्राविधिक वञ्चित हुनुपरेको श्रेष्ठको गुनासो छ ।
कृषि प्राविधिकहरू हाल देशभर ३०० भन्दा बढी रहे पनि करिब १०० जना मन्त्रालयमा आन्दोलनमा छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीका मागः
– संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका पुल दरबन्दीमा रहेको ३२८ जना समेतको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– संघमा समायोजन भएका कृषि सेवा अन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूको न्यायोचित वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
– कृषि सेवाको कृषितर्फका समूहको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
– नेपालको संविधान र कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार संघीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने ।
यता, मन्त्रालयले यो समस्या संघीयतामा गएसँगैको विषय रहेको जनाएको छ । समायोजनका क्रममा ३२८ कर्मचारी पुल दरबन्दीमा थिए । सोही कर्मचारीलाई मन्त्रालयको संरचनामा राख्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि बहादुर केसीले बताउनुभयो ।
