काठमाडौं। तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। केही स्थानीय तहमा भने प्रमुख, उपप्रमुख भ्रष्टाचारलगायतका काण्डमा परेकोले बजेट अन्योल बनेको छ ।

संघ सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको छाँयाका रुपमा बजेट प्रस्तुत गरेको अर्थ विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ ।

कृषि, उत्पादन र स्थानीय परिवेश सुहाउँदो बजेट निर्माण हुनुपर्नेका महत्वकांक्षा बढी समेटिएको अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालको भनाइ रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, गरिबी परिवेशलाई समेटेर बजेट आउन नसकेको उहाँको दाबी रहेको छ।

सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो। यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। तर,आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ।

बजेटले आम जनताका रुचि र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ। सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजानका लागि बजेटको सहारा लिएका हुन्छन्।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले संविधान र आर्थिक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने कडी बजेट रहेको बताउनुभयो। अहिलेको बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्दै कायापलट गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ।

बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो। बजेट माटो सुहाउँदो आएमा मात्रै मुलुक विकासको आधार बन्नसक्छ। अन्यथा, आश्वासनका पोका र महत्वकांक्षाले विकास र समृद्धिलाई धान्न सक्दैन । नेपालको बजेटको परम्परागत शैलीलाई त्याग्न जरुरी छ ।