काठमाडौं । समानीकरण अनुदानको सबै रकम नपाएको भन्दै स्थानीय सरकारहरुले दवावमुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । संघीय सरकारले ९३ प्रतिशत अनुदान पठाउने निर्णय गरेपनि बाँकी ७ प्रतिशत पनि पाउनु पर्ने माग गर्दै उनीहरुले दवाव कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दवाव अभियानका लागि आजदेखि काठमाडौ आउन आह्वान गरेका थिए ।

यसअघि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई करिव २६ प्रतिशत अनुदान नदिएकाले उनीहरुले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि अव ७ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेकाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुने भएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले दवावमुलक कार्यक्रमहरु जारी रहने, तर स्वरुप भने परिवर्तन हुने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका वहसमा महासचिव थापाले समानीकरणको सबै रकम पाउनु पर्ने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसका लागि आफूहरुले संघर्ष गरिरहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

आन्दोलनको स्वरुप के कस्तो रहने भन्ने बारेमा आज दिउसो बस्ने संघ र महासंघको संयुक्त बैठकले तय गर्ने पनि महासचिव थापाले जानकारी दिनुभयो ।