काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले दिने बकस नभई जिम्मेवारीको कुरा भएको बताउनुभयो । त्यस्तै यो अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको पनि बताउनुभयो ।

स्रोत छैन भनेर सरकारले समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान माग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त मन भएको तर मन्त्रीले नमानेको टिप्पणी गरेको भन्दै थापाले त्यस्तो नटेर्ने मन्त्री फेर्न आग्रह गर्नुभयो ।

थापाले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई कतिपटक भन्ने हो यो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’