काठमाडौँ । संघीय सरकारले दिनुपर्ने श्रोत र अधिकार नदिएकाले स्थानीय सरकार कमजोर हुदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

तत्कालिन जिविस महासंघका अध्यक्ष तथा संविधान सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकता संघीय सरकारले त्याग्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।

समानीकरण अनुदान नदिनु गैरसंवैधानिक भएको तर्क गर्दै उहाँले संघले दिन्छु भनेको कुरा नदिएकाले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले संघीय सरकारले नै संघीयतालाई महंगो र बदनाम बनायो आरोप लगाउनु भयो।

स्थानीय मामिलाका विज्ञ समेत रहनु भएका सापकोटाले पहिला संघीय सरकार नै सच्चिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानले अधिकार जे निर्धारण गरेको छ, त्यो अनुसार काम भएमा संघीयता राम्रो हुन्थ्यो, तर आ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार नगरिएकाले बदनाम भएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।

अधिकांश स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेको दावी गर्दै उहाँले कतिपय कमीकमजोरीहरु भने भईरहेको र त्यसलाई अहिलेदेखि नै सच्याउनुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।

“प्रदेशहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग गर्न नसकेकाले प्रदेशको औचित्यमाथी प्रश्न उठेको हो, प्रदेशहरु पनि सच्चिनु आवश्यक छ,” उहाँको भनाई छ ।