काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय व्यवस्थामा भन्दा यसको प्रयोगमा कमजोरी भएको बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “संघीयता आफैमा विकेन्द्रित व्यवस्था हो, विकेन्द्रीकरणको बारेमा कसैबाट पनि असन्तुष्टि छैन, मात्र यसको व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो ।” उहाँले संघीयताको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी र समस्याहरूलाई सुधार गर्दै लैजान ढिला हुन लागिसकेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्ने समानीकरणको बजेट संघीय सरकारले कटौती गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएका पौडेलले स्थानीय तहमा लोकप्रिय हुने नाममा भइरहेका गलत अभ्यासलाई चाडै नै सच्याउनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको पालिका बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “धेरै स्थानीय सरकारहरूले धेरै राम्रा काम गरेका छन्, तर केही स्थानीय तहमा लोकप्रिय देखिन केही गलत काम पनि भएका छन्, त्यसलाई फैलिन नदिन तत्काल ध्यान दिनु पर्ने छ ।”
उहाँले विकृति र गलत अभ्यास निकै कम भएपनि रोगको रुपमा फैलिन सक्ने भएकाले सबै पक्ष सतर्क र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।