Aug 07 2026 | २०८३, श्रावण २२ गते

२०८३, श्रावण २२ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था फेरबदल नहुँदा मानवअधिकारका घटना उल्लंघन हुँदै, राजनीतिक विकृतिको सीमापार (खास खबर)

व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था फेरबदल नहुँदा मानवअधिकारका घटना उल्लंघन हुँदै, राजनीतिक विकृतिको सीमापार (खास खबर)

  • बिहिवार, चैत्र १५ २०८०

  • 615
    SHARES

  • व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था फेरबदल नहुँदा मानवअधिकारका घटना उल्लंघन हुँदै, राजनीतिक विकृतिको सीमापार (खास खबर)
    काठमाडौं । राज्यको राजनीतिक प्रणाली जनमैत्री नबन्दा मानवअधिकार हननका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । नागरिकका आधारभूत कुरा गाँस, बास र कपास पनि सुनिश्चित नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति समेत वितृष्णा बढ्दै गएको छ । मुलुकमा भएका विभिन्न आन्दोलनले सीमित व्यक्ति र उनका परिवारलाई चयन भएता पनि आम नागरिकका पीडा जस्ताको तस्तै रहेका छन् । 
     
    मानवअधिकारको दायरा फराकिलो हुन्छ, मानिसले बोल्न पाउने अधिकार मात्र नभई राज्यले नागरिकलाई दिने हरेक सुविधा यसअन्तर्गत पर्दछन् । किसान, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सुरक्षित प्रत्याभूत गर्ने वातावरण बन्नुपर्दछ । नागरिक अगुवा चरण प्रसाईंका अनुसार राजनीतिक दलहरू स्वार्थ केन्द्रित हुँदा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । नयाँ दलहरूको क्रियाकलाप पनि सुहाउँदो नभएको उहाँको दाबी छ । 
     
    नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । तर, बजारमा नागरिकहरू दिनप्रतिदिन नागरिक ठगिएका छन् । उपभोक्ताकर्मी चन्द्र साउँदले छोराछोरी र आफू समेत विदेशी भएका नेताहरूको कब्जामा मुलुक पर्दै गएकोले मानवीयता हराइरहेको बताउनुभयो । 
     
    संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । राजनीतिक विकृतिका कारण मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलको दाबी छ ।
     
    नेपालको संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर दशक बित्न लाग्दा पनि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक जस्तो आधारभूत अधिकारको समेत सुनिश्चितता हुन सकेको छैन भने राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, अन्य कानुन तथा सरकारले बेलाबेला घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरूको समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यसैले संविधान र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । 
     


    बिहिवार, चैत्र १५ २०८००८:१९:५२
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij