काठमाडौं। सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबिच सहमति भएको छ।यसअघी लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिसँग पटक पटकको वार्ता निश्कर्षविहिन हुँदै आएकोमा आजको वार्ता टुँगोमा पुगेको हो।

सरकार र पीडितबिच अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम ज्ञवालीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमतिमा लघुवित्तका विषयमा उचित नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। लघुवित्तहरू कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता भएपनि सेवाभन्दा नाफामूलक संस्थाको रुपमा खडा भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको पनि अध्ययन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न गत बुधवार वार्ताका लागि समिति गठन गर्नुभएको थियो।

यस्तो छ सहमतिपत्रः