काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएका विरामीहरुलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयप्रति बरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद्हरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा जनआक्रोश र आलोचना हुनु तर्कपूर्ण र स्वभाविक भएको पनि उनीहरुको भनाई छ ।
बरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले कोरोनाको उपचार आधारभूत र न्यूनतम उपचार भएकाले त्यसलाई सरकारले निःशुल्क नै गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग उहाँले भन्नुभयो, “सरकार जनताको आधारभूत स्वास्थ्योपचारबाट पन्छियो, मेरो पनि आलोचना छ । कोभिडको उपचारलाई आधारभूत उपचारको रुपमा लिनुपर्छ । आम क्षेत्रबाट उठिरहेको सरकारविरुद्धको आलोचना तर्कपूर्ण छ ।”

कसैले सुविधायुक्त उपचार खोज्छ भने शुल्क लगाउनु सकिने तर आधारभूत र न्यूनतम उपचार भने सबै निःशुल्क हुनुपर्ने आधारभूत मान्यता भएको उहाँको भनाई छ ।

महामारी फैलाउने जुनसुकै रोगको आधारभूत उपचार सरकारले गर्ने संसारभरीको अभ्यास र मान्यता भएको बताउदै उहाँले नेपाल सरकारको निर्णयले विश्वलाई नै चकित पारेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले आधारभूत उपचार समेत नगर्ने सरकारको निर्णयका कारण विश्व समुदायमा नेपालको थप बेइज्जत हुने दावी पनि गर्नुभयो ।
सर्वत्र आलोचित र अस्वभाविक र अपाच्य निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि डा वन्तले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले सरकारलाई अफ्ट्यारो जति भएको छ त्योभन्दा बढी अफ्ट्यारो जनतालाई भएकाले जनतालाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।