काठमाडौँ – कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्ने दायित्वबाट संघीय सरकारले हात खडा गरेका बेला प्रदेश १ सरकारले भने संक्रमितको उपचार खर्च निरन्तर निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले निरन्तर बेहोर्ने बताउनुभएको हो।

केन्द्र सरकारले भने कार्तिक दुई गतेदेखि देशभर लागु हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नागरिकले आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णय लादेको छ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै अस्पतालहरुले संक्रमितबाट शुल्क असुल्न थालिसकेका छन्।

तर प्रदेश १ सरकारले भने कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने दायित्वबाट पछि नहट्ने जनाएको छ।

यता नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो।

पर्याप्त श्रोत रहेको केन्द्र सरकारले हता खडा गरिसकेका बेला आर्थिक श्रोतबिहीन प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास नरहेको उहाँले बताउनुभयो।

दाताहरुबाट रकम जुटाउन सक्ने हैसियत पनि प्रदेश १ सरकारले गुमाइसकेको नेता राईले बताउनुभयो।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सुरु देखि नै प्रदेश सरकार असफल रहेको आरोप लगाउँदै उहाँले बरु स्थानीय तहको काम प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो।

महामारीका बेला आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो र परम दायित्व हो । तर सरकारले परीक्षण र उपचार खर्च नबहोर्ने निर्णय लादेर गम्भीर जनस्वास्थ्य अपराध गरिरहेको छ ।

यो निर्णयले ओली सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट कोषौँ टाढा भागिसकेको पुष्टि हुन्छ । अब त सरकार कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नमा सीमित भएको आभाष मुलुकले गरिरहेको छ ।