२०८३, श्रावण ११ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
सरकारको यो निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुसहित प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ भने सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत व्यापक विरोध भइरहेको छ।
सरकारले आजैदेखि लागु हुने गरी आर्थिक रुपमा विपन्न र अशक्त अवस्थामा रहेका नागरिक र अग्रपंतिमा खटिने स्वासथ्यकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी बाहेक अरु सबैले आफ्नै खर्चमा परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णय लादेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अग्रपंतिमा खटिएका व्यक्तिहरुले कोरोना बिमा गरेको भए उनीहरुको परीक्षण र उपचार खर्च पनि बिमा रकमबाट कट्टा गरिने निर्णय भएको बताउनुभयो।
यसबाहेक अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
सर्वाेच्च अदालतले सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न पटक पटक सरकारलाई आदेश गरेको छ।
तर सरकार अदालतलाई समेत टेरपुच्छर नलगाई अघि बढेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
महामारीका बेला आफ्ना नागरिकको उपचारको दायित्वबाट सरकारले पछि हट्न नमिल्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो।
मिडिया र विपक्षीलाई नसुन्ने सरकार अदालतलाई पनि नटेरेरै अघि बढिरहेको उहाँको आरोप छ।
यता संक्रमितको उपचारको दायित्वबाट सरकार पछि हटेपछि सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले पनि सरकारको चर्काे आलोचना गरेका छन्।
नेकपाका नेता रघुजि पन्तले सरकारको पछिल्लो निर्णय नेकपाको भावना विपरीत रहेको बताउनुभयो।
उहाँले आफ्ना नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउन जिम्मेबारीलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
जनता रोजगारी समेत गुमेर सडकमा उत्रेका बेला सरकारले औषधिउपचारको समेत व्यवस्था आफै गर्नु भनेर निर्देशन दिनु गलत रहेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले महामारीका बेला जनतालाई परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्न निर्देशन दिएको छ भने कार्यविधि परिमार्जन गर्दै होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए शव पनि आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय लादेको छ।
यसका साथै अस्पतालमा उपचार गर्ने ठाउँ छैन भन्दै नागरिकहरुलाई घरैमा बस्न उर्दी जारी गरिरहेको छ।
