काठमाडौं। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकामा उत्पन्न घटनामा आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासनबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा उत्पन्न समस्यापश्चात भएको घटना समाधान गर्न गएराती ११ बुँदे सहमति भएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलङ्गवामा पीडित परिवार, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको छलफलबाट उक्त सहमती भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। छलफलबाट प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका ३० वर्षीय जयशङ्कर साहको पार्थिव शरीरलाई तत्काल व्यवस्थापन गरी पोष्टमार्टमपश्चात आफन्तलाई बुझाउने सहमती भएको छ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिलाई सबै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट घटना सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सहयोग गर्ने, मृतकको परिवारका एक जना सदस्यलाई बरहथवा नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराउने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्नतरोन्नति पश्चात कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नगर अस्पताल मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा नगरप्रमुख र मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको सहकार्य एवम् छलफलबाट टुङ्गाउने, अस्पताल परिसर वा स्थानीयले चाहेको स्थानमा मृतक साहको सालिक स्थापना गर्ने सहमति भएको हो ।

छलफलले दोषी प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रियाको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका सार्वजनिक तथा निजी संरचना, सवारीसाधन लगायत सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्तिको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रदर्शन चर्किएपछि स्थानीय प्रशासनले आइतबार मध्यान्ह १२ः४५ बजेदेखि सोमबार बिहान ८ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गरेको थियो । अवस्था सामान्य बनेसँगै कर्फ्यु आदेश पनि हटाइने भएको छ।

उता सरकारले यसअघी नै घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको टोलीले सोमबारबाट घटनाको छानबिन सुरु गर्दैछ। गत शनिबार सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नतिको विवादमा भएको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका साहको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा सर्लाहीका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्दै मृतकको परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ ।