काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन् । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केही दिनयता दैनिकजसो छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफलमा प्रचण्डले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि तीन दलका नेताहरूबीच दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल तीव्र पारिएको हो । माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले एमालेलाई मिलाएर लैजान सकिने तर टीआरसी विधेयकमा सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने भएकाले पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमालेसँग केही लचक बनेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिकै आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई केही सिट भाग दिएर टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको हुनसक्ने विश्लेषण भएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रेमल कुमार खनालका अनुसार एमालेले गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने विषयले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुल्न सक्छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का हुँदा एमाले अरू साना दलसँग मिल्दा पनि एक सिट जित्ने सम्भावना छैन । यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि प्रचण्ड एमालेप्रति लचक हुनु भनेको उहाँले कहीँ न कहीँ एमालेलाई पनि साथ लिन चाहन्छन् भन्ने नै बुझाइ दलहरूबीच रहेको छ । अहिलेको निर्वाचन नतिजाले कसैको पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि हालको गतिहीनतालाई निकास दिन केही सहमतीय प्रयास भएपनि यसको तात्त्विक अर्थ नरहेको राजनीतिक विश्लेषक प्राडा प्रेम शर्माको भनाइ छ ।
यता, बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमालेले आफूलाई जिरो बनाउन आग्रह गरेको विषयमा छलफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा एमालेका हाल १७ सदस्य छन् । तीमध्ये ९ जनाको पदावधि फागुन २० मा सकिँदैछ । यदि माघ ११ मा हुने निर्वाचनमा एमाले एक्लै निर्वाचनमा गएको अवस्थामा फागुन २० पछि उसका सांसद ८ जनामा सीमित हुनेछन् ।
