काठमाडौं। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले ११ बुँदे घोषणा जारी गरेको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ स्थित ल्वाङ होमस्टेमा आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौं बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न २१ वटा निर्णय र ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा जारी गरेको हो।

महासंघले बैठकपछी जारि गरेको घोषणामा हाल स्थानिय सरकार सञ्चालनमा कायम रहेका समस्या र चुनौतिका साथसाथै सरोकारका विभिन्न विषयहरु उठान गरेको छ।

यस्तो छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले जारी गरेको ११ बुँदे घोषणाः

१. मिति २०८० असार १६ गते सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको कार्य ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएकोमा उक्त समयावधि व्यतित हुनै लागेकोले सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त परामर्श गरी यथाशिघ्र परिमार्जन कार्यलाई सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार र परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

२. संघीय संसदमा विचाराधिन विद्मालय शिक्षा सम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गर्दछौं। संघीय निजामती विधयेक यथाशिघ्र ल्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं। स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्न बाँकी रहेका (बागमती र गण्डकी बाहेक) ५ वटा प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउन गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

३. हाल १ सयभन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको, एउटै व्यक्तिलाई तीन/तीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको तथा खटाइएका अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने जस्ता कार्यहरु भैरहेका छन्। प्रप्रअ खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ। सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

४. वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विद्ममान कानुनलाई जनसंख्या मात्र नभएर भुगोललाई समेत प्राथमिकता दिने गरी सूत्रमा परिमार्जन हुनु पर्दछ। हरेक पाँच/पाँच वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका सुत्रको समिक्षा गरी तहगत सरकारका कामको आधारमा स्रोतका बाँडफाँड हुनुपर्दछ र उक्त कानुनको पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ। त्यसैले यि प्रावधानहरुको पुनरावलोकनको लागि कार्य प्रारम्भ तत्काल अगाडी बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

५.सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भएकोले तत्काल संशोधनको प्रकृया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

६. राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा(लालपूर्जा)वितरण गर्दा सङ्कलन गरेको राजश्वलाई रजिश्ट्रेशन शुल्कको रुपमा परिभाषित गर्न र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँड गर्ने प्रबन्धको लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

७.अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायत देशभर घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीय नागरिकहरुको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत रहेको छैन तसर्थ संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी/राजस्व बाँडफाड अन्तगर्त प्रभावित स्थानीय सरकारहरुमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

८. २ सय ५९ वटा ५/१०/१५ बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन,सडक, पुल लगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर श्रोत अभावको कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी श्रोत सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

९.नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४)ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटरहेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकामा हार्दिक आव्हान गर्दछौं। नीतिगत व्यवस्थाको सहजिकरण महासंघले गर्नेछौं ।

१०.यस महासंघले पटक/पटक उठाउँदै आएको दुरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजस्व तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँड हुनु पर्ने विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ। तर हालसम्म पनि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

११.जाजरकोट भूकम्पबाट दुखद निधन हुनुभएका सबैप्रति यो बैंठक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं।क्षति भएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माण गरी घरबार बिहिन नागरिकहरुको तत्काल पुनर्स्थापनाको लागि तीन तहकै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं। अभिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा लालनपालनको लागि संरक्षकत्व प्रदान गर्न तीन तहकै सरकारमा ध्यानाकर्षण गर्दछौं।