काठमाडौं। एनसेल खरिदबिक्री प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनीका सेयर लगत अद्यावधिक गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई जानकारी नै नभएपछि यो विषय विवादमा तानिएको हो । १ खर्ब ४३ अर्बको कम्पनीलाई साढे ६ अर्बमै बिक्री गरेको तथ्य बाहिरिएपछि यसमा ठूलो चलखेल भएको हुनसक्ने भन्दै नागरिकहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन दबाब बढाएका छन् ।

नेपालको विधि विधान विपरित एनसेल बेलाबेला विवादित बन्दै गएको भएपनि सरकारले यसमा ध्यान नदिएको नागरिक अगुवाको आरोप छ । यतिमात्र होइन एनसेलबाट धेरैजसोले लाभ लिएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले २० प्रतिशत लगानी नेपालीको हुनुपर्ने भएपनि निश्चित व्यक्तिले काम गरेको बापत बक्सिस मात्रै पाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

आजियाटा समूहको नाममा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले खरिद गरेपछि चौतर्फी बहस शुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यसबारे सत्यतथ्य विषय बाहिर आउनुपर्ने बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक एवं सांसद पदम गिरिले राष्ट्रको हीत विपरित कार्यलाई क्षमा दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । देशको अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने काम स्वीकार्य नहुने उहाँको धारणा रहेको छ ।

राज्यले आफ्नो नीतिलाई बलियो रुपमा लागू गर्न नसक्दा र लोभको ग्रन्थी पलाउँदा जनताले दुख पाउने गरेका छन् । एनसेलमात्रै होइन विभिन्न घरानाका व्यक्तिहरुको कब्जामा अर्थतन्त्र हुँदा समेत राज्यले पाउनुपर्ने कर असुली गर्न सकिएको छैन । अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार अरबको विषय भएकोले करोडमा केही व्यत्तिले लोभिएको हुनसक्ने आशंका जनतामा छ ।

एनसेलको विदेशमा भएको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले काम थालेको छ । समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले समितिले काम सुरु गरेको सूचना दिनुभएको छ । ३० दिनको कार्यादेश प्राप्त गरेको समितिले छानबिनका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ ।

समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, सरकारी अधिकारीहरू, सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने, कागजात तथा जानकारी प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग समेत आवश्यकता अनुसार छलफल गरी राय सुझाव लिने उल्लेख छ ।