२०८३, श्रावण २३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ लक्षित सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा लिइएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा बैंक र ऋणिलाई समेत केही सहज भएको छ । समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ । विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फजाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी दर घटाईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पूर्व गभर्नर एवं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपालका अनुसार मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भएपनि धेरै कुरा बैंकहरुको तजबिजमा भर पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मका लागि श्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो पश्चात उक्त डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख भन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिने छ । वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जोखिममा जाँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई केही राहत हुने भएपनि ढिला भएको बताउनुभयो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकबाट ऋण लिइसकेपछि अनिवार्य तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । समस्या परेका ऋणिहरुलाई केही हदम्याद दिइएको बताउँदै उहाँले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निरुत्साहित नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने भएको छ । बैंकहरुलाई लगानीको वातावरण बनेपनि खराब ऋणिका कारण केही समस्या पार्ने देखिन्छ ।
