काठमाडौं। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर युकेकै स्पेक्ट्रलाइट नामको कम्पनीले खरिद गर्ने भएपछि चौतफी विरोध शुरु भएको छ। अबको चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको कम्पनीलाई नियम विपरित बिक्री गर्ने भेद खुलेपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले चासो देखाएको छ।

शतिशलाल आचार्यले बेलायतमा २ महिनाअघि स्थापना गरेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेले एनसेलको सेयर खरिद गरेको हो।एनसेलको २० प्रतिशत सेयरको हिस्सेदार शतिशलाल आचार्यकै कम्पनी रहेको छ। अजियाटाले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेपनि नियम तथा कानूनअनुसार नियामक प्राधिकरणको अनुमति लिएको छैन।

अनुमति नलिइ निर्णय गर्न सचेत गराउँदै प्राधिकरणले चासो व्यक्त गर्दै पत्राचार गरेको छ।प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आफूहरुलाई जानकारी नदिई बिक्री गर्ने निर्णय नेपालको कानूनमाथिको उल्लंघन रहेको दाब िगर्नुभयो। कानूनका कुरा गरेर कमजोर पारिएको बताउने एनसेलले आफै कानूनको धज्जी उडाएकोले यो निर्णय कार्यान्वयनमा नजाने उहाँले बताउनुभयो।

एनसेलको नेपाली साझेदारको रुपमा चिनिएका सतिशलाल आचार्य नियन्त्रित कम्पनीहरुको सक्रियता र मिलेमतोमा एनसेलको मलेसियन साझेदार आजियटाले २०१५ देखि बदमासी गर्दै आएको तथ्यहरु भेटिएको छ। आजियटाले नेपालमा कारोबार गर्दा कर र अन्य शुल्कमा अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको र आगामी दिनमा थप नोक्सान पुर्याउनसक्ने देखिएको छ।

भर्खरै नेपालमा व्यवसायिक वातावरण नभएको भन्दै आजियटाले एनसेलबाट हात झिक्ने संकेत गर्नु अर्थपूर्ण छ। सन् २०१५ को डिसेम्बरमा, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग जोडिएको कम्पनीले आजियाटाबाट साउदर्न कोस्ट भेन्चर्स प्रालि (एससीभी)मा अमेरिकी डलर ९ करोड प्रवाह गरेको थियो।

सुनिभेराले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर किनेर आजियटाको स्थानीय साझेदार बनेको थियो। नेपाल सरकारकोृ सम्पत्ति बन्न लागेको एनसेललाई यहाँकै विचौलियाको सहयोगमा बिक्री गरी अर्बौँ राजश्वमा घाटा पु¥याउन थालिएको भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिन दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो।

टेलिकम व्यवसाय विश्वमै बढी नाफा हुने व्यवसायको रुपमा चिनिन्छ। यसको लाइसेन्स किनबेचमा नै निकै ठूलो चलखेल हुन्छ।अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा आजियटा र आचार्यले नेपालको सरकार, अदालत, यहाँका सरकारी निकाय र आम जनतालाई जिल्याएर काम गर्ने जनतामा गलत सुचना सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएका छन्। अहिले एनसेललाई बिक्री नभइ सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठेको छ ।