काठमाडौं । मधेश प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रहरी समायोजनसहितका ६ बुँदे माग राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ३० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको मधेश प्रदेशको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार(आज) प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । टोलीले प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले कर्मचारी खटाउन नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा, प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी निजामती विधेयक तत्काल संसदबाट पास गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तत्काल पारित हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भएपनि तद्नुरुप सम्बोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
मधेशको सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँट पुनरावलोकन गर्न माग समेत गरेको छ । अहिले संघीय सरकारलाई ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत बाँडफाँट हुने गरेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने मधेश प्रदेशको माग छ ।
६बुँदे माग समावेश ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा ३० दिनमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । आफूहरूको मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको भन्दै भेटमा सहभागी मधेस प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता भरत साहले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरूले आफ्नो अधिकार खोज्नु भएको हो । राजनीतिक सहमति नभएका कारण हुन सकेको छैन । चाँडै सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु भन्नु भएको छ ।’
